1. निचली अदालत का जमानत निरस्तीकरण आदेश प्राप्त करना
सर्वप्रथम माननीय निचली अदालत द्वारा पारित जमानत निरस्त आदेश की
प्रमाणित प्रति अथवा
सादी प्रति
प्राप्त की जाती है।
यह आदेश सत्र न्यायालय में दाखिल की जाने वाली जमानत याचिका का मुख्य एवं अनिवार्य संलग्नक होता है।
2. सत्र न्यायालय हेतु जमानत प्रार्थना पत्र तैयार करना
निचली अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद सत्र न्यायालय में
धारा 439 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023
के अंतर्गत जमानत प्रार्थना पत्र तैयार किया जाता है।
प्रार्थना पत्र में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित किए जाते हैं—
मुकदमा संख्या / केस क्राइम संख्या
आरोपित धाराएँ
थाना एवं जनपद
अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि
न्यायिक अभिरक्षा की अवधि
निचली अदालत द्वारा जमानत निरस्त किए जाने का उल्लेख
3. नये एवं स्वतंत्र जमानत आधार अंकित करना
सत्र न्यायालय में वही आधार पुनः नहीं दोहराए जाते
जिनके आधार पर निचली अदालत ने जमानत निरस्त की हो।
सामान्यतः निम्नलिखित नये या सुदृढ़ आधार दर्शाए जाते हैं—
अभियुक्त की लम्बी न्यायिक हिरासत
विवेचना पूर्ण हो जाना / आरोप पत्र दाखिल हो जाना
सह-अभियुक्त को जमानत मिल जाना (समानता का आधार)
अभियुक्त का आपराधिक इतिहास न होना
चिकित्सीय या मानवीय आधार
अभियुक्त द्वारा न्यायालय की शर्तों के पालन का आश्वासन
4. आवश्यक संलग्नक संलग्न करना
सत्र न्यायालय में जमानत दाखिल करते समय सामान्यतः निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाते हैं—
निचली अदालत का जमानत निरस्तीकरण आदेश
प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति
रिमांड / न्यायिक अभिरक्षा वारंट
सह-अभियुक्त की जमानत आदेश प्रति (यदि उपलब्ध हो)
चिकित्सीय अथवा मानवीय आधार से संबंधित अभिलेख (यदि कोई हो)
वकालतनामा
5. सत्र न्यायालय के फाइलिंग काउंटर पर जमानत दाखिल करना
जमानत प्रार्थना पत्र एवं संलग्नकों के साथ
सत्र न्यायालय के आपराधिक फाइलिंग काउंटर पर
जमानत याचिका दाखिल की जाती है।
आवश्यक न्यायालय शुल्क / प्रक्रिया शुल्क लगाया जाता है।
इसके उपरांत डायरी संख्या प्रदान की जाती है।
6. वाद संख्या आवंटन एवं सुनवाई की तिथि
दाखिल होने के पश्चात जमानत याचिका को
आपराधिक विविध वाद के रूप में वाद संख्या प्रदान की जाती है।
न्यायालय द्वारा सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाती है।
अत्यावश्यक परिस्थितियों में उसी दिन अथवा शीघ्र तिथि पर सुनवाई भी हो सकती है।
7. अभियोजन पक्ष को सूचना
सत्र न्यायालय में जमानत याचिका की सुनवाई से पूर्व
अभियोजन अधिकारी (सरकारी अधिवक्ता) को सूचना दी जाती है।
कई न्यायालयों में मौखिक सूचना पर्याप्त मानी जाती है।
8. सत्र न्यायालय में जमानत पर सुनवाई
अभियुक्त पक्ष द्वारा जमानत के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं।
अभियोजन पक्ष द्वारा विरोध प्रस्तुत किया जाता है।
माननीय न्यायाधीश—
केस डायरी का अवलोकन कर सकते हैं,
निचली अदालत के आदेश का परीक्षण करते हैं,
तथ्यों एवं परिस्थितियों का मूल्यांकन करते हैं।
9. आदेश पारित किया जाना
(क) जमानत स्वीकृत होने की स्थिति में—
अभियुक्त से जमानत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत कराए जाते हैं।
कारागार को रिहाई आदेश निर्गत किया जाता है।
(ख) जमानत पुनः निरस्त होने की स्थिति में—
अभियुक्त उच्च न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत कर सकता है।
10. महत्वपूर्ण व्यवहारिक बिंदु
निचली अदालत के जमानत निरस्तीकरण आदेश का भली-भांति अध्ययन करें।
सत्र न्यायालय में नये, स्वतंत्र एवं ठोस आधार प्रस्तुत करें।
न्यायिक हिरासत की अवधि स्पष्ट रूप से दर्शाएँ।
सह-अभियुक्त को प्राप्त जमानत सबसे सशक्त आधार मानी जाती है।
🧾 📌 जमानत प्रार्थना पत्र (Bail Application before Sessions Court)
माननीय सत्र न्यायालय, जिला _______ के समक्ष
वाद संख्या: _______ / 20__
अपराध संख्या: _______
धारा: _______ IPC / अन्य अधिनियम
प्रार्थी/आरोपी: (नाम, पिता का नाम, पता)
बनाम
राज्य (State)
✍️ 📢 प्रार्थना पत्र धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत हेतु
महोदय,
सविनय निवेदन है कि—
🔢 1. घटना का संक्षिप्त विवरण (Brief Facts)
यह कि अभियुक्त को उपरोक्त वाद में दिनांक _______ को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त निर्दोष है और उसे झूठा फँसाया गया है।
🔢 2. निचली अदालत द्वारा जमानत निरस्त (Rejection Order)
यह कि अभियुक्त द्वारा पूर्व में जमानत हेतु आवेदन निचली अदालत में प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक _______ को अस्वीकार कर दिया गया।
👉 परंतु उस आदेश में तथ्यों एवं कानून का समुचित मूल्यांकन नहीं किया गया।
🔢 3. आरोपों की प्रकृति (Nature of Allegation)
यह कि अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया अतिरंजित एवं असत्य हैं। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कमजोर एवं संदेहास्पद हैं।
🔢 4. अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं (Clean Antecedents)
यह कि अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, जिससे यह स्पष्ट है कि वह समाज के लिए खतरा नहीं है।
🔢 5. जांच पूर्ण / चार्जशीट दाखिल (Investigation Status)
यह कि मामले में जांच पूर्ण हो चुकी है / चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, अतः अभियुक्त की हिरासत अब आवश्यक नहीं है।
🔢 6. साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना नहीं (No Tampering Risk)
यह कि अभियुक्त किसी भी प्रकार से साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को प्रभावित करेगा।
🔢 7. फरार होने की संभावना नहीं (No Flight Risk)
यह कि अभियुक्त स्थायी निवासी है और न्यायालय से भागने की कोई संभावना नहीं है।
🔢 8. लंबी न्यायिक प्रक्रिया (Delay in Trial)
यह कि मुकदमे के निस्तारण में काफी समय लग सकता है, जिससे अभियुक्त को अनावश्यक कारावास में रहना पड़ेगा।
🔢 9. संवैधानिक अधिकार (Right to Liberty)
यह कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है।
🔢 10. समान मामलों में जमानत (Parity Ground)
यह कि सह-अभियुक्त / समान प्रकृति के मामलों में जमानत प्रदान की जा चुकी है, अतः अभियुक्त भी समान लाभ का अधिकारी है।
⚖️ 📢 प्रार्थना (Prayer)
अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।
🙏 दिनांक: _______
📍 स्थान: _______
अधिवक्ता
(नाम एवं हस्ताक्षर)
💣🔥 💡 PRO TIP (मजबूत करने के लिए जोड़ें ये पॉइंट्स)
✔ मेडिकल ग्राउंड (बीमारी)
✔ पारिवारिक जिम्मेदारी (एकमात्र कमाने वाला)
✔ झूठा फँसाने के साक्ष्य
✔ FIR में देरी / विरोधाभास
✔ Recovery नहीं हुई
⚠️ अस्वीकरण
यह विवरण केवल सामान्य जानकारी एवं विधिक प्रक्रिया की समझ हेतु है। किसी विशेष प्रकरण में प्रयोग से पूर्व तथ्यों, धाराओं एवं स्थानीय न्यायालयीन प्रथा के अनुसार आवश्यक संशोधन अपेक्षित है।
Author:)
Advocate (D.S. YADAV)
Experience: 7 Years
Practice Area: Criminal Law,Civil Law etc.